June 20, 2024

हिमाचल को हरित उर्जा राज्य बनाने प्रयास रंग दिखाने लगे

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मंडी के किपड़ में सोलर प्लांट से प्रतिमाह 15 से बीस लाख की आमदनी

शिवालिक पत्रिका, मंडी, अक्षय उर्जा से विद्युत उत्पादन के सफल प्रयास स्वरोजगार का नया उजाला लेकर आए हैं। सरकार की सोलर उर्जा नीति ने बंजर भूमि में सौर उर्जा प्रोजेक्ट स्थापित करने की पहल ने लोगों के लिए आमदनी की नई संभावनाएं अंकुरित की हैं वहीं सस्ती दरों पर विद्युत उत्पादन की राहें भी तलाशी हैं। हिमाचल प्रदेश को हरित उर्जा राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में सरकार द्वारा हरित क्रांति के तहत सौर उर्जा के उपयोग को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है ,जिसके सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। जिला मण्डी के सदर उपमंडल के गांव किपड़ में विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत मुख्य अभियंता कुशाल चंद ठाकुर ने सरकार की सोलर उर्जा नीति के तहत उपदान के साथ अक्षय उर्जा पर आधारित प्रोजेक्ट स्थापित करके पंद्रह से बीस लाख रूपये प्रतिमाह आमदनी का नया जरिया बनाया है। 500 किलोवॉट का सौर ऊर्जा प्लांट साथापित किया है। कुशाल चंद ठाकुर ने का कहना है कि उनके मन में हमेशा से अपने गांव के लिए कुछ करने का सपना था और सेवानिवृति के बाद उन्होंने इसी सपने को साकार करने करने के लिए गांव में सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल सरकार की सोलर पॉवर पॉलिसी के तहत उन्होंने सोलर पॉवर प्लांट के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था और उन्हें 500 किलोवॉट का सोलर पॉवर प्लांट मिला। सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए वर्षों से खाली पड़ी बंजर जमीन को चिन्हित किया। इस जमीन पर खेती नहीं की जा सकती थी, साथ ही यहां बन्दरों व जंगली जानवरों का भी आतंक था। उन्होंने लगभग 8-10 बीघा जमीन पर सोलर पॉवर प्लांट को स्थापित किया। इससे भूमि का भी सही उपयोग हो गया और अच्छी आमदनी भी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि सौर उर्जा एक नवीकरणीय स्त्रोत है। यह प्लांट पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सुरक्षित है। सोलर प्रोजैक्ट को स्थापित करने में समय भी कम लगता है तथा इस तैयार विद्युत का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

कुशाल चंद ने बताया कि इस प्लांट से विद्युत का अच्छा उत्पादन हो रहा है। गर्मियों में कुल उत्पादन क्षमता का 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक का उत्पादन व सर्दियों में 60 प्रतिशत तक उत्पादन हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस प्रोजैक्ट से 18-20 लाख प्रति वर्ष आमदनी हो रही है। साथ ही उम्मीद है कि कुल लागत को 8-10 साल में पुरा कर लेंगे तथा इसके बाद आने वाले 15 सालों में अच्छी आमदनी होगी और शुद्ध मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार सरकार द्वारा हरित क्रांति के तहत सौर उर्जा के उपयोग को और अधिक बढ़ाने का निर्णय बहुत सराहनीय है और सरकार सोलर पॉवर प्रोजैक्ट को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग भी इस प्रोजैक्ट को अपनाएगे। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा हरित क्रांति के क्षेत्र में सौर उर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद किया।

’क्या कहते हैं अधिकारी

परियोजना अधिकारी हिम उर्जा रमेश ठाकुर ने बताया कि जिला मण्डी में सौर उर्जा के सही उपयोग पर बल दिया जा रहा है। जिला में अब तक पांच सोलर प्लांट कीपड़, सन्याहर्ड़, साई, भाम्बला व सुन्दरनगर में स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके उपयोग से लगभग 2 मैगावॉट विद्युत उत्पादन हो रहा है। जिला मण्डी में सौर उर्जा का उपयोग कर के कीपड़ सोलर प्लांट में 500 किलो वॉट, सन्यार्ड़ प्लांट में 500 किलो वॉट, साई में 400 किलोवॉट, भाम्बला में 250 किलो वॉट तथा सुन्दरनगर में 500 किलो वॉट विद्युत उत्पादन हो रहा है। इस विद्युत को सरकार 3.98 रू प्रति यूनिट की दर पर खरीद रही है। रमेश ठाकुर ने बताया कि जिला में लगभग 4.25 मैगावॉट विद्युत उत्पादन क्षमता के 8 नए सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं जिनका आवंटन हो चुका है और कार्य प्रगति पर है। आवंटित हो चुके प्लांट से तैयार विद्युत को प्रदेश सरकार द्वारा 3.38 रू प्रति यूनिट की दर से सीधे खरीदा जा रहा है। साथ ही अन्य आवन्टित हो रहे प्रोजैक्ट के लिए सरकार द्वारा 3.75 रू प्रति यूनिट की दर खरीदा जाएगा।

’हिमाचल प्रदेश को हरित उर्जा राज्य बनाने के लिए सरकार कर रही हर संभव प्रयास:

प्रदेश सरकार के 2023-24 के बजट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित उर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम प्रस्तावित किए गए हैं तथा वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत् अनुदान का प्रावधान रखा गया है जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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