लोक निर्माण मंत्री ने कोटली क्षेत्र में किए 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण
ब्यास नदी पर बरसात में बहे पुल के स्थान पर कून का तर में बेली सस्पेंशन ब्रिज से जुड़े मंडी सदर व जोगेंद्रनगर क्षेत्र
मंडी–जोगिन्दरनगर वाया कोटली मार्ग पर सभी बस सेवाएं शीघ्र बहाल करने की घोषणा
कुन का तर (कोटली), लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत कोट तुंगल के कून का तर में लगभग 1208.75 लाख रुपये की लागत से निर्मित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया।
मंत्री ने 825 लाख रुपये की लागत से व्यास नदी पर निर्मित बेली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया। वर्ष 2023 की भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान व्यास नदी में आई बाढ़ में यह पुल बह गया था। नए पुल के निर्माण से जोगिंदर नगर, मंडी सदर तथा द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।
इस अवसर पर उन्होंने 275.97 लाख रुपये की लागत से निर्मित 5.500 किलोमीटर जबलाही नाला–बरनोटा–कड़कोह सड़क का भी उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त 107.75 लाख रुपये की लागत से निर्मित 2 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 003से सताहन सड़क का भी शुभारंभ किया।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, बेहतर सड़क संपर्क, परिवहन सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार सृजन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और जनहित से जुड़े सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कून से जोगिन्दरनगर सड़क के उन्नयन के लिए नई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर सड़क निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर एवं सुरक्षित सड़क सुविधा उपलब्ध हो सके।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि मंडी–जोगिन्दरनगर वाया कोटली मार्ग पर सभी बस सेवाएं शीघ्र पुनः आरंभ की जाएंगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासन एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए सड़क अवसंरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध करवाने के साथ-साथ मौजूदा सड़कों के रखरखाव एवं उन्नयन पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेशभर में नई सड़कों, पुलों तथा अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं का कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र को सुरक्षित, सुगम और सर्व मौसम सड़क सुविधा उपलब्ध करवाना है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिले तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों को भी नई गति प्राप्त हो।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं तथा समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के नियमित रखरखाव, मरम्मत और यातायात सुरक्षा से जुड़े कार्यों में भी पूरी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं।
थाना पलौन पावर प्रोजेक्ट को एफआरए मंजूरी, भू-भू जोत टनल की डीपीआर हो रही तैयार
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि थाना पलौन पावर प्रोजेक्ट को वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है तथा इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से प्रदेश को राजस्व प्राप्त होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
मंत्री ने कहा कि भू-भू जोत टनल को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है तथा इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुगम होगा, यात्रा समय में कमी आएगी तथा यह टनल सामरिक एवं रक्षा की दृष्टि से भी मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने विश्राम गृह कोटली तथा कून में लोगों की समस्याएं सुनीं तथा मौके पर ही उनका निपटारा किया।
