डीएलआरसी एवं डीसीसी बैठक आयोजित, वित्तीय समावेशन, कृषि विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर हुआ मंथन
रजनी, ऊना, जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय बैंक सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक में जिला ऊना के बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। बैठक में मार्च 2026 तिमाही तक बैंकों के प्रदर्शन, वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहायक आयुक्त(एसी) ऊना विनय मोदी ने बताया कि जिला ऊना के बैंकों ने वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 3167.11 करोड़ के वार्षिक ऋण लक्ष्य के मुकाबले 3582.74 करोड़ का ऋण वितरण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जिले में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा विकास की गति को मजबूत करने का प्रमाण है।
उन्होंने बताया कि जिले में कुल बैंक जमा राशि बढ़कर 16,751.94 करोड़ हो गई है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कुल ऋण राशि 13.79 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,388.51 करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की यह प्रगति जिले की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का सकारात्मक संकेत है।
कृषि क्षेत्र को मिलेगा और अधिक प्रोत्साहन
बैठक में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए किसानों तक ऋण सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। बताया गया कि जिले में कृषि क्षेत्र को 1006.98 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है, जो कुल ऋण का 18.69 प्रतिशत है।
विनय मोदी ने बैंकों से किसानों की आय वृद्धि, कृषि यंत्रीकरण, कृषि अवसंरचना विकास तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण वितरण को और बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ‘खेती बचाओ अभियान’ के अंतर्गत कृषिका ऐप के माध्यम से पात्र किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक किसान संस्थागत बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सकें।
नामांकन और मृतक दावों के निपटान पर रहेगा विशेष फोकस
बैठक में बैंक खातों में नामांकन (नॉमिनेशन) की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे ग्राहकों को नामांकन के महत्व के प्रति जागरूक करें तथा प्रत्येक पात्र खाते में नामांकन दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही मृतक खाताधारकों से संबंधित लंबित दावों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और सरल निपटान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत मिल सके।
इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अधिकतम पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विशेष शिविर, जन-जागरूकता कार्यक्रम और ग्राहक संपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर
सहायक आयुक्त ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे बैंक ऋण योजनाओं, स्वरोजगार कार्यक्रमों तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलेंगे तथा जिले में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर बल
इसके साथ ही, बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए ग्राहकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति लगातार जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। बैंकों से कहा गया कि वे लोगों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग व्यवहार अपनाने के लिए नियमित रूप से जागरूक करें।
बैठक के अंत में वित्तीय समावेशन, कृषि विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बैंकों एवं विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए चलेगा विशेष अभियान
बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक संजीव सक्सेना ने बताया कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार 15 जून से 15 जुलाई तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत विशेष संतृप्ति अभियान चलाया जाएगा।
