पिछड़े वर्गों को क्रिमी लेयर से बाहर रखने के मानदंडों को मंजूरी
चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के लोगों को क्रिमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को घटनोत्तर मंजूरी दी गई।
सैनी की घोषणा के अनुरूप राज्य में पिछड़े वर्गों की क्रिमी लेयर की वार्षिक आय सीमा छह लाख रु से बढ़ाकर आठ लाख रु कर दी गई है और मूल्यांकन के मानदंड केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार होंगे। इसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई, 2024 को जारी कर दी गई थी।
पहले राज्य में सभी स्त्रोतों से प्राप्त प्रति वर्ष छह लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, जो अब आठ लाख रु होगी और सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी।
