जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों ने सरकारी विभाग में विलय की फिर उठाई मांग

22 साल से नियमित होने की अभिलाषा में कार्य कर रहे प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारी

शनिवार को कर्मचारियों ने विधायक देवेंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन

अजय कुमार, बंगाणा,

विकास खंड बंगाणा के पंचायत कर्मचारियों ने शनिवार को अपनी मांगों को लेकर विधायक देवेंद्र कुमार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। विकास खंड बंगाणा के इन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से इन्हें सरकारी विभाग में विलय करने की मांग दोबारा की है। इससे पूर्व भी यह कर्मचारी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में अनिश्चित कालीन हड़ताल करके नियमितीकरण की मांग कर चुके हैं। लेकिन प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पूर्व इन कर्मचारियों को सरकारी विभाग में विलय करने का सर्वप्रथम आश्वासन दिया था। ज्ञापन के जरिये ने कर्मचारियों ने कहा कि जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी पिछले 22 साल से विभाग में विलय की राह देख रहे हैं। लेकिन लंबे अंतराल के बाद नियमितीकरण होने पर भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अन्य विभागों की तरह स्थायी सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर सुविधाओं और आर्थिक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि विभागों में अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें वित्तीय लाभ व पदोन्नति नहीं मिल पा रही है जबकि उन्हें पंचायतों में कार्य करते हुए 22 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है। इन कर्मचारियों में पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, पंचायत इंस्पेक्टर व लिपिक शामिल है। हिमाचल प्रदेश में इस समय यह 4732 कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी कर्मचारी और अधिकारी पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के कार्य बखूबी कर रहे हैं लेकिन प्रदेश की सरकारें उन्हें नियमित करने में विलंब क्यों कर रही हैं यह कर्मचारियों के समझ से परे है। सीएम को ज्ञापन सौंपने वाले कर्मचारियों में कमल देव, विक्रांत, मनोज, सुभाष, राकेश, महेंद्र सिंह, प्रशांत, कमल किशोर, प्यारेलाल, गुरदेव सिंह, मोनिका, मधुबाला, राकेश कुमार, पूजा देवी, मोनिका सुभाष चंद सहित के कर्मचारी मौजूद रहे।