हम हर संभव क़ानूनी कदम उठाएंगे और जरुरत पड़ी तो विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे
हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के बच्चों को दिए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मानदंडों का आधार सरकारी नौकरी के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप-सी व ग्रुप-डी के पदों पर जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उनके हक के लिए हम हर संभव क़ानूनी कदम उठाएंगे और जरुरत पड़ी तो विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे।
नायब सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सीईटी के फर्स्ट स्टेज एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नीति अनुसार सीईटी रिजल्ट 3 वर्षों के लिए मान्य है। जिन 11 हजार युवाओं ने ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने घोषणा की कि अगले 2 माह में 50 हजार अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर देगा और अगले सप्ताह तक पूरा कैलेंडर प्रदेश के सामने जारी कर दिया जाएगा।
