रक्षा मंत्रालय ने देश के 61 में से 23 केंटों के नगर निकाय में विलय की कवायद शुरू की
प्रदेश के 6 केंटों के विलय की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी
रक्षा मंत्रालय ने 23 केंटों के विलय के लिए सात सदस्य सदस्यीय कमेटी गठित की
शि. प., धर्मपुर (सोलन) रक्षा मंत्रालय के तहत डीजीडीई कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार देश के 62 में से 61 केंटों का पंचायती राज में विलय को लेकर 7 सदस्य कमेटी का गठन किया जा रहा है। जिन राज्यों से रक्षा मंत्रालय को केंटों का पंचायती राज में विलय संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय के पास पहुंच रहे हैं उन राज्यों के केंटों के विलय संबंधित प्रक्रिया के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से राजेश कुमार शाह डिप्टी डायरेक्टर (क्यू एंड सी) की ओर से गठित कमेटी को अपनी रिपोर्ट 1 और 2 महीने में रक्षा मंत्रालय को सौंपनी होगी। सात सदस्यीय कमेटी में संयुक्त सचिव को चेयरमैन बनाया गया है जबकि कमेटी में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहेगा। इसके अलावा एडीजी (एल डब्लू इ) ए एच क्यू सदस्य, अतिरिक्त डी जी (कंटोनमेंट) डीजीजीई सदस्य होगा। निदेशक डी ई वेस्टर्न कमांड सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड, एल एम ए सदस्य होंगे जबकि सीईओ कैंट बोर्ड सदस्य सचिव होंगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से देश के केंट शासित राज्य के केंटो का पंचायती राज में विलय को लेकर राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव (अर्बन),जिला उपायुक्त से होकर एसडीएम व केंट के सीईओ या केंट के स्थानीय लोगों की ओर से मांग पत्र गया है। इस सारी प्रक्रिया के बाद राज्य के मुख्य सचिव की ओर से रक्षा मंत्रालय को सहमति पत्र भेजा जा रहा है। यहां बता दें कि हिमाचल प्रदेश के छह केंटों सुबाथू, डगशाई, कसौली, डलहौजी, बकलोह व जतोग केंट को खत्म करके पंचायतों में विलय के लिए सहमति पत्र भी जल्द प्रदेश के मुख्य सचिव के माध्यम से रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेश के 6 केंटो का विलय स्थानीय निकाय में करने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर रिपोर्ट सौंपने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। हिमाचल के छह केंटों के अलावा 23 केंट के लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है।
