मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज पंचकूला के रेड बिशप में दो दिवसीय “बजट पूर्व परामर्श” का पहला सत्र आरंभ हुआ
हरियाणा सरकार द्वारा सभी हितधारकों के साथ “बजट पूर्व परामर्श” की शुरू की गई पहल को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सभी कैबिनेट एवं राज्य मंत्री, विधायकों एवं प्रशासनिक सचिवों से चर्चा कर एक समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर उनके सुझाव लिए।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज पंचकूला के रेड बिशप में दो दिवसीय “बजट पूर्व परामर्श” का पहला सत्र आरंभ हुआ।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा गत 6 वर्षों से बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी पिछले कई दिनों से लगातार सेक्टरवाइज बैठकें आयोजित कर सभी हितधारकों से सुझाव लिए जा चुके हैं। सर्वप्रथम 2 जनवरी को गुरुग्राम में इंडस्ट्री एसोसिएशन और चार्टेड अकाउंटैंट्स के साथ बैठक कर उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। इसी प्रकार, हिसार में कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओ और कृषि से संबंधित लोगों एवं प्रगतिशील किसानों से बातचीत कर बजट पर सुझाव लिए गए । तत्पश्चात, स्टार्टअप से चर्चा की, युवाओं से बजट पूर्व परामर्श कर सुझाव लिए, महिला उद्यमियों, महिला प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नमो ड्रोन दीदी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि से चर्चा कर समावेशी बजट बनाने के लिए सुझाव और चर्चा की गई। इसके अलावा पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं अब तक पोर्टल पर लगभग 10,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं ।
नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है, ने कहा कि एक समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस “बजट पूर्व परामर्श” कार्यक्रम में आज 3 मार्च को पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी अपने सुझाव रखे।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण कुमार मिड्ढा, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर सहित प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने “बजट पूर्व परामर्श” में हिस्सा लेने के लिए बाक़ायदा सभी विधायकों को स्वयं पत्र लिखा था।
कल 4 मार्च को “बजट पूर्व परामर्श” के दूसरे दिन सुबह 9.30 बजे से आरंभ होकर दोपहर बाद एक बजे तक दो सत्र होंगे जिनमें विधायक अपने -अपने सुझाव देंगे। बाद में इन सभी विधायकों एवं मंत्रियों से आने वाले सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।
