केरल का नाम ‘केरलम’ करने के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित किया

केरल विधानसभा ने आज बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने का आग्रह किया है।
विधानसभा ने इस संबंध में संविधान में संशोधन की मांग की है, जिसमें राज्य को ‘केरल’ के रूप में संदर्भित किया गया है।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 118 के तहत सदन में संकल्प की सामग्री प्रस्तुत की। इसमें तर्क दिया गया है कि मलयालम में ‘केरलम’ स्वीकृत और आम उपयोग में है, राज्य को आम तौर पर आधिकारिक रिकॉर्ड, विशेष रूप से अंग्रेजी में, ‘केरल’ के रूप में संदर्भित किया जाता है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम ‘केरल’ भी निर्दिष्ट है।मलयालम में राज्य का नाम ‘केरलम’ है। नवंबर, 1956 को राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। 1 नवंबर को ‘केरलप्पिरवी’ दिवस भी मनाया जाता है जो लोग भाषी हैं, उनके लिए केरलम की मांग की जाती है। हालाँकि, संविधान की पहली अनुसूची राज्य का नाम ‘केरल’ निर्दिष्ट करती है। संकल्प में कहा गया है, ”संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, इसे ‘केरलम’ के रूप में संशोधित करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है।”
अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आठवीं अनुसूची के तहत शामिल सभी भाषाओं में ‘केरलम’ के रूप में उपयोग को बदलने का भी आग्रह किया गया है।