भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से विशेष राहत की मांग
जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक संपन्न
बिलासपुर, 21 फरवरी – जिला मुख्यालय के बचत भवन में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता
प्रदेश सरकार में नगर नियोजक आवास तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने की। बैठक में जिले में चल रही विकास परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में भाखड़ा विस्थापितों और भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई। चूंकि जिले में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है और अधिकांश भूमि वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए भारत सरकार से विशेष राहत की मांग करने का निर्णय लिया गया, ताकि भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक में नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा, झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल, सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल सहित सभी सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लम्बित भुगतान की समस्या पर चर्चा की गई और संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने, सहायता के पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करने और नए समूहों के गठन के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराने और इस योजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु विशेष जनरल हाउस बुलाने के निर्देश जारी किए गए, जिसमें पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसी बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर सभी विधायकों ने संबंधित अधिकारियों को इस समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए गए कि सड़कों के उन्नयन कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। यदि किसी भी परियोजना में निर्माण कार्य में लापरवाही पाई जाती है, तो ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वन विभाग को जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए विशेष कदम उठाने और पौधारोपण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, पशुपालन विभाग को मोबाइल एंबुलेंस के माध्यम से घायल पशुओं की त्वरित देखभाल पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
बैठक के अंत में उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में लिए गए निर्णयों को धरातल पर उतारने के लिए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
