बजट के विरोध में मंडी में सीटू का विरोध प्रदर्शन

मजदूरों व मैडिकल रिप्रजेंटेटिव ने मोदी सरकार के बजट को बताया मज़दूर विरोधी

अजय सूर्या, मंडी: मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश बजट प्रस्ताव के खिलाफ आज देशव्यापी आह्वान के तहत सीटू से जुड़ी विभिन्न यूनियनों और मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने मंडी में शहर में विरोध रैली निकाली और सरकार के ख़िलाफ़ ज़ोरदार प्रदर्शन किया जिसमें रेहड़ी मज़दूरों ने रेहड़ियां बन्द रख कर हड़ताल की।प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू के ज़िला प्रधान भूपेंद्र सिंह, महासचिव राजेश शर्मा ,गोपेन्द्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सुरेश सरवाल व मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के राज्य अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, ज़िला अध्य्क्ष डीके ठाकुर व सचिव गौतम ने किया। सीटू ने केंद्रीय बजट को पूर्णतः मजदूर, कर्मचारी, किसान व जनता विरोधी करार दिया है। यह बजट गरीब विरोधी है व केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है। सीटू के ज़िला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के मजदूर, कर्मचारी, किसान व जनता विरोधी बजट के खिलाफ आज 5 फरवरी को मंडी में विरोध प्रदर्शन किया गया।सीटू ने मांग उठाई है कि मनरेगा योजना के लिए बजट में कम से कम पचास प्रतिशत वृद्धि की जाए। वर्तमान बजट प्रस्ताव में पिछले साल के बराबर 86 हज़ार करोड़ रुपये का ही बजट प्रस्तावित किया गया है। ऐसी ही स्थिति सक्षम आंगनवाड़ी परियोजना की है जिसका नाम तो बदल दिया गया है और इनका काम बढ़ा दिया गया है लेकिन बजट में वृद्धि नहीं कि गयी है।यही स्थिति मिड डे मील योजना की है। सरकार मज़दूरों के काम के घण्टे आठ से बढ़ा कर 12 करने जा रही है और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। यही नहीं सरकार ने बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई उपाय बजट में नहीं किये हैं और किसानों को मिनिमम स्पोर्ट मूल्य की क़ानूनी गारंटी के वादे को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें बीमा, बैंक, रेलवे इत्यादि क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश का प्रवधान करने की योजना बना ली है। कुल मिलाकर आज़ तक खड़े किए सार्वजनिक क्षेत्र को पूंजीपतियों और विदेशी कंपनियों को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। फार्मासूटिकल क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। सीटू नेताओं ने चेताया कि सरकार ने मज़दूर विरोधी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण,श्रम सहिंताओं को लागू करने के फैसले को नहीं बदला तो सभी मज़दूर यूनियनें देशव्यापी हड़ताल करेंगी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्च के पहले सप्ताह में शिमला में मजदूरों का राज्य स्तरीय विराट प्रदर्शन किया जायेगा जिसमें हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, मनरेगा, निर्माण, क्षेत्र, जलविद्युत परियोजनाओं, एसजेवीएनएल, एनएचपीसी, रेलवे निर्माण, फोरलेन, मेडिकल कॉलेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नगर परिषद आदि सार्वजनिक सेवाओं, आउटसोर्स कर्मी, रेहड़ी फड़ी तहबजारी व अन्य व्यवसायों के मजदूर व कर्मचारी शामिल होंगे।

रेहड़ी यूनियन ने डीसी को सौंपा मांगपत्र

मंडी अजय सूर्या : सीटू से सबंधित रेहड़ी फहड़ी मज़दूर यूनियन ने आज मंडी नगर निगम, नेरचौक, सुंदरनगर नगर व रिवालसर नगर परिषद क्षेत्रों में रेहड़ी से आजीविका कमाने वाले मज़दूरों को पेश आ रही समस्याओं बारे डीसी मंडी को मांग पत्र सौंपा और स्ट्रीट वेंडरज कानून 2014 के प्रावधानों के तहत उनकी आजीविका की रक्षा करने की मांग उठाई। रेहड़ी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार महासचिव प्रवीण कुमार नेरचौक के प्रधान धनंजय सचिव तिर्मल राणा तथा सुंदरनगर के प्रधान विपिन कुमार और सचिव कृष्णा राणा ने सीटू ज़िला प्रधान भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में डीसी मंडी को मांगपत्र सौंपा और उससे पहले शहर में रैली निकाली। रेहड़ी यूनियन के ज़िला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि मंडी ज़िला के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी फहड़ी धारकों की समस्याओं का हल न होने पर उपायुक्त मंडी को मांगपत्र सौंपा। जिसमें मंडी नगर निगम क्षेत्र में रजिस्टर्ड वेंडरज और अधिसूचित वैंडिंग क्षेत्रों को कुछ अधिकारियों द्वारा क़ानून के विपरीत बदलने के नाम पर रेहड़ी फड़ी वालों को बार बार परेशान किया जा रहा है और टीवीसी की मीटिंग में हुये फ़ैसले को न मान कर अपनी मनमर्ज़ी के गैर कानूनी आदेश जारी कर रहे हैं।मंडी शहर में कभी कोई अधिकारी आईटीआई गेट, कभी सकोढी पुल तो कभी महामृत्युञ्जय मन्दिर चौक की रेहड़ियां हटाने के बारे में अपने मनमाने आदेश जारी कर देते हैं और अब दो दिन से स्टेट बैंक के साथ लगते स्थान पर से रेहड़ियां हटाने के लिए निगम के संयुक्त आयुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के इस स्थान से रेहड़ियां हटाने के लिए दबाब डाल रहे हैं। इसके अलावा गुजराती व पंचवख्तर समुदाय के वेंडरज के वैंडिंग स्थलों को विकसित नहीं किया जा रहा है। उधर नेरचौक और सुंदरनगर में यूनियन ने टीवीसी के चुनाव कराने,सर्वेक्षण करवाने, वैंडिंग क्षेत्रों की पहचान करके सभी रेहड़ी फड़ी धारकों को लाइसेंस और नेम प्लेट जारी करने की मांग की है। सर्वेक्षण में चिह्नित रेहड़ी धारकों की सूची और बैठकों की प्रोसिडिंग टीवीसी सद्स्यों को उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। यूनियन ने मौसमी आधार पर लगने वाली रेहड़ियों को भी लाइसेंस जारी करने की मांग की है।