December 25, 2025

चिनाब का पानी रोकने से सूखने लगा पाकिस्तान का गला

जहां खड़ा होना था मुश्किल वहां अब दिख रहे पत्थर

श्रीनगर: पाकिस्तान में चेनाब नदी का जलस्तर एक महीने में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि भारत ने दो बांधों के जलद्वार बंद कर दिए हैं। अगले कुछ दिनों तक जलभराव जारी रहने की उम्मीद है। लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रन-ऑफ-द-रिवर पनबिजली परियोजनाओं, सलाल और बगलिहार बांधों के द्वार रविवार को बंद कर दिए गए, क्योंकि हर साल गाद और कीचड़ की निकासी की जाती है, जिससे पड़ोसी देश में कुछ दिनों के लिए नदियां उफान पर आ जाती हैं। बांधों से गाद निकालना और उन्हें फिर से भरना एक वार्षिक परिचालन अभ्यास है जो आमतौर पर अगस्त में मानसून के दौरान किया जाता है। हालाँकि, इस साल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के निर्णय के बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया है।

अपने डिजाइन के अनुसार, सलाल और बगलिहार बांध बड़ी मात्रा में पानी जमा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण (आईआरएसए) के डेटा से पता चलता है कि पानी के प्रवाह में भारी गिरावट आई है, जो 23 अप्रैल को 29,675 क्यूसेक से घटकर 5 मई तक 11,423 क्यूसेक रह गया – यानी 61 प्रतिशत की गिरावट। प्रवाह का मतलब किसी भी समय बांध के जलाशय में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा से है। इसी तरह, जल बहिर्वाह डेटा में भी 83 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई है – 5 मई तक 21,675 क्यूसेक से घटकर सिर्फ़ 3,761 क्यूसेक रह गया। बहिर्वाह से तात्पर्य बांध के जलाशय से उसके स्पिलवे के ज़रिए छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा से है। जब नदी का प्रवाह मध्यम होता है, तो सलाल और बगलिहार बांधों के जलाशय लगभग 4 दिनों तक पानी रोक सकते हैं, और जब पानी का प्रवाह कम होता है, तो 16 दिनों तक पानी रोक सकते हैं।

सिंधु जल संधि ने पाकिस्तान को चेनाब, झेलम और सिंधु के पानी पर विशेष अधिकार दिए हैं। भारत इसके पानी का इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए कर सकता है, ताकि नीचे की ओर का प्रवाह प्रभावित न हो। रविवार सुबह से, चेनाब में पानी का प्रवाह पाकिस्तान में जाने वाले सामान्य पानी की मात्रा का लगभग 90 प्रतिशत कम हो गया है, देश के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण के प्रवक्ता मुहम्मद खालिद इदरीस राणा ने कहा कि अगर प्रवाह में कटौती जारी रही तो पाकिस्तान को खेतों में पानी की आपूर्ति में पाँचवें हिस्से की कटौती करनी पड़ेगी।

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