राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन ने भगवंत मान पर संवैधानिक उदासीनता का आरोप लगाया
एससी मुद्दे पर ‘आप’ के कार्यकारी अध्यक्ष सहित एससी विधायकों की चुप्पी चिंता का विषय है – परमजीत सिंह केंथ
चंडीगढ़, 19 अक्टूबर – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की संवैधानिक नियुक्तियों और आरक्षण नीति का विरोध किया है, जिसका सीधा संबंध अनुच्छेद 46 में निहित अनुसूचित जातियों के मौलिक अधिकारों से है। सरकार द्वारा दिखाई गई उदासीनता की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण को खत्म कर रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के एससी कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की मिलीभगत का आरोप लगाया है।
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह केंथ ने कहा कि पंजाब में अनुसूचित जाति आयोग और महाधिवक्ता कार्यालय में नियुक्तियों में लगातार अनदेखी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे कानूनी प्रावधान हैं, जो अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता और शोषण जैसी प्रथाओं सहित सामाजिक भेदभाव से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, साथ ही पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग जैसे वैधानिक निकाय हैं, जिनकी स्थापना अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए की गई थी। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन 16 फरवरी, 2004 को किया गया था इन आयोगों में नियुक्तियों की उपेक्षा का अनुसूचित जातियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्तियों में देरी के परिणामस्वरूप हजारों शिकायतों और अनसुलझे मामलों का ढेर लग गया है, जिससे कई लोग उचित सहायता के बिना उनकी दया पर निर्भर हो गए हैं।
परमजीत सिंह केंथ ने यह भी कहा, “विशेष चिंता का विषय पिछले तीन वर्षों के दौरान इन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्तियों की उपेक्षा है। गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इसमें कार्यकारी अध्यक्ष सहित 29 विधायक हैं, जिनमें से दो मोहाली और गुरुहरसहाय के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र जालंधर, जहां 40 प्रतिशत से अधिक आबादी दलित है, पंजाब के अपने सांसद और विधायकों की ओर से निराशाजनक चुप्पी देखी जा रही है। यह चुप्पी एससी समुदाय के अधिकारों के प्रतिनिधित्व और वकालत के बारे में चिंता पैदा करती है और उनकी चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है।
परमजीत सिंह केंथ ने आगे जोर देकर कहा, ”पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार एक करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी पर शासन करती है। उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग को दबाने का कोई भी प्रयास एक ऐसा मामला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन का लक्ष्य इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ सहयोग करना है। हम रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियाँ प्रदान करते हैं और पंजाब में अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाली नीतियों की व्यापक समीक्षा करते हैं। ऐसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए समान विचारधारा वाले संगठनों से संपर्क किया जाएगा और संघर्ष का रुख तय किया जाएगा।
