वित्त मंत्री चीमा द्वारा बैंकों को रोजग़ार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली स्कीमों के अंतर्गत कर्जों के वितरण पर पूरा ज़ोर लगाने के निर्देश
चंडीगढ़, राज्य में रोजग़ार पैदा करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग स्कीमों के अंतर्गत कजऱ्ों के वितरण पर बैंकों को पूरा ज़ोर लगाने की हिदायत करते हुये पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पी. एन. बी.) और स्टेट लेवल बैंकरज़ कमेटी (एस. एल. बी. सी) में शामिल अन्य बैंकों को मार्च 2024 तक राज्य में स्टार्टअप्पस के लिए मुद्रा और अन्य कजऱ्ों के वितरण के निर्धारित किये गये अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बैंक की तरफ से इन कर्जों के वितरण के मौके पर राज्य में एस. सी/ एस. टी भाईचारे और महिलाओं के सशक्तिकरण, नौजवानों के द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप्प, और माईक्रो, लघु और दर्मियाने उद्योगों की मज़बूती पर केंद्रित योजनाओं पर विशेष ज़ोर दिया जाये। पंजाब के वित्त मंत्री, जो आज यहाँ पंजाब भवन में राज्य सभा के मैंबर और वित्त संबंधी संसदीय सलाहकार कमेटी के मैंबर विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ लीड बैंक पी. एन. बी और अन्य बैंकों की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। यह मीटिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी. एम. एम. वाई), प्रधानमंत्री रोजग़ार उत्पत्ति प्रोग्राम (पी. एम. ई. जी. पी), और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि के अंतर्गत स्वै-रोजग़ार और स्टार्टअप्प के लिए इन बैंकों द्वारा दिए गए कजऱ्ों की मात्रा का पता लगाने के लिए बुलाई गई थी। इन योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीकृत बैंकों की तरफ से नौजवान उद्यमियों को 50,000 से 2 करोड़ रुपए तक दे कजऱ्े की सुविधा दी जा रही है। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि उद्योग और वाणिज्य विभाग ने आई. टी. आई के पास विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक के छोटे प्रोजेक्टों के लिए कजऱ्े के वितरण को उत्साहित करने के लिए बैंकों को एक अर्ध-सरकारी (डी. ओ) पत्र लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि बैंकों को भेजे गए आई. टी. आई. के विद्यार्थियों के 623 मामलों के विरुद्ध सिर्फ़ 52 मामलों को ही मंज़ूरी दी है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनको पूरी उम्मीद है कि बैंक जल्दी ही अपनी कारगुज़ारी में सुधार करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा उनको अपना पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बैंकों की कारगुज़ारी की समीक्षा करने के लिए जल्दी ही उनके साथ एक और मीटिंग करेंगे। इस दौरान विक्रमजीत सिंह साहनी ने बैंकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( पी. एम. एम. वाई.) की तीनों शिशु, किशोर और तरुन स्कीमों के अंतर्गत कजऱ्े बाँटने के लिए ज़ोर देते हुये कहा कि वह सिर्फ़ छोटे कजऱ्ों तक ही सीमित न रहें। उन्होंने कहा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि यदि नौजवानों को यह कजऱ्े देने में कोई कमियां हैं तो ज़रूरत पडऩे पर वह दख़ल देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार रोजग़ार के मौके पैदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और नौजवानों को हुनरमंद बनाने, किसानों को मज़बूत करने और समाज के कमज़ोर वर्गों को ऊँचा उठाने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अलग-अलग बैंकों की लगभग 6300 ब्रांचें हैं और यदि हरेक शाखा अलग-अलग स्कीमों के अधीन कम से कम 5 कजऱ् केस पास करती है तो इससे राज्य के 30,000 से अधिक नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने में मदद मिलेगी। इससे पहले, पी. एम. एम. वाई., पी. एम. ई. जी. पी., एस. सी. / एस. टी. और/ या महिला उद्यमियों की वित्तीय सहायता के लिए स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, ’कृषि बुनियादी ढांचा फंड के अंतर्गत वित्तीय सुविधा’ के लिए केंद्रीय सैक्टर योजना’, माईक्रो फूड प्रोसेसिंग ऐंटरप्राईज़ स्कीम, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैंडर आत्मा निर्भर निधी आदि के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिए गए कजऱ्ों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक पावर प्वाइंट पेशकारी की गई। मीटिंग में वित्त, कृषि और किसान कल्याण बाग़बानी, उद्योग और वाणिज्य, पशु पालन और स्थानीय निकाय विभागों के सीनियर अधिकारी और लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट लेवल बैंकरज़ कमेटी में शामिल अन्य बैंकों के सीनियर प्रतिनिधि उपस्थित थे
