उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक
जिला स्तरीय सतर्कता समिति बैठक की भी कि अध्यक्षता
नाहन – उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सिरमौर में वर्तमान में 132495 राशनकार्ड धारक है जिनको अगस्त से नवंबर, 24 तक 116290 मीट्रिक टन गुणवत्ता पूरक खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाई गई
इस बैठक का संचालन करते हुए जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर नरेन्द्र धीमान ने बताया कि खाद्यान्नों की गुणवत्ता के लिए समय-समय पर नमूनों को एकत्रित कर निदेशालय को जांच के लिए भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि अगस्त से नवम्बर माह तक 33 नमूने जांच के लिए भेजे गए जिनमें से 31 नमूने सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए तथा शेष की रिपोर्ट आना बाकी है।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में 16 गैस एजेंसियों के माध्यम से 158051 उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है।उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद हेतु दो खरीद केन्द्र धौला कुआं तथा एपीएमसी पांवटा साहिब में स्थापित किए गए है जिनके माध्यम से नवम्बर तक 8446 मैट्रिक टन धान खरीद कर 1829 किसानों को लाभान्वित किया गया।
उपायुक्त ने समस्त खाद्य निरीक्षकों को समय समय पर दुकानों का निरीक्षण करने तथा विशेषकर पॉलिथीन प्रयोग करने वाले दुकानदारों व रेहड़ी फड़ी वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिला सिरमौर में ग्रामीण स्तर पर 266965 लाभार्थियों और शहरी स्तर पर 14138 लाभार्थियों को चयनित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से ग्रामीण स्तर पर 233681 तथा शहरी स्तर पर 10896 लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर डीआरडीए तथा समस्त खाद्य निरीक्षकों को शेष लाभार्थियों का चयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि जिला में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया जा सके।
जिला जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सिरमौर नरेन्द्र धीमान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थियों को 2.800 किलोग्राम आटा व दो किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति की दर से निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।
बैठक में डीआरडीए, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस के माध्यम से बीपीएल, अंत्योदय तथा अन्य लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जा रही योजनाओं के बारे में अवगत करवाया गया।
