उपायुक्त ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की आयोजित की

अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग कमेटी की आयोजित त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संशोधित 2016 के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रताड़ित करने से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता भूमि का अनाधिकृत कब्जा, हत्या, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार जैसे मामलों में दी जाती है। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्तियों को अलग-अलग श्रेणी में 85 हजार रूपये से 8.25 लाख रूपये तक मुहैया करवाया जाती है।

निशा यादव ने बताया कि आज की बैठक में 24 मामलों पर चर्चा की गई। इनमें से 14 मामलों को केस दर्ज और चालान होने तक की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा चुकी है। तीन केस रद्द हो चुके हैं और दो मामले वापस लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक मामला अभी इनट्रेस है। तीन मामलों की पुलिस के स्तर पर जांच चल रही है। एक मामले हाल में ही प्राप्त हुआ है।

इस बैठक में डीडब्ल्यूओ विशाल बंसल, मत्स्य विभाग से नीलम कटारिया, डीपीओ सीमा, पार्शनाथ, मीनू राणा, वंदना गुप्ता, अमरीक सिंह, अशोक शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।