डीसी ने ली राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक

राइट टू सर्विस एक्ट की पालना सुनिश्चित करें अधिकारी : डा विवेक भारती

ऑनलाइन सर्टिफिकेट की तुरंत करें वेरिफिकेशन

नारनौल, 14 नवंबर। उपायुक्त डॉ विवेक भारती ने कहा कि सरकार ने लगभग सभी प्रकार की सेवाएं अब ऑनलाइन की हुई हैं। यह सभी राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आती हैं। इन कार्यों में देरी करने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारी उनके लॉगिन पर आने वाले सभी प्रकार के सर्टिफिकेट की तुरंत वेरिफिकेशन करें। डीसी आज लघु सचिवालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।
उपायुक्त ने कहा राइट टू सर्विस एक्ट (आरटीएस) में निर्धारित समय से अधिक समय लगते ही ऑटो अपील का सिस्टम है। हर अधिकारी की कार्यप्रणाली इस पर स्पष्ट दिखती है। ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके लॉगिन पर आने वाले हर कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करें
उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी जिला प्रशासन की आंख, कान व नाक होते हैं। अपने-अपने क्षेत्र में हर चीज पर नजर रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिले।
डीसी ने बकाया इंतकाल के संबंध में सभी तहसीलों की बारी-बारी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की सरकार के निर्देश अनुसार इंतकाल चढ़ाने का कार्य रजिस्ट्री के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने वर्ष 2023-24 में बनने वाली जमाबंदियों के बारे में भी विस्तार के साथ अधिकारियों से चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड में डिजिटलाइजेशन करने में हरियाणा काफी आगे है। ऐसे में अधिकारी इस संकल्प को और आगे लेकर जाएं।
इस मौके पर उन्होंने ततिमा कटिंग, राजस्व कोर्ट मामले, स्टांप ड्यूटी, डीड रजिस्ट्रेशन सहित अन्य मामलों की भी प्रगति रिपोर्ट ली।
इस बैठक में एसडीएम महेंद्रगढ़ संजीव कुमार, एसडीएम नारनौल डॉ जितेंद्र सिंह, एसडीम कनीना अमित कुमार, नगराधीश मंजीत सिंह तथा जिला राजस्व अधिकारी राकेश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।