June 1, 2025

किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना मोदी सरकार का स्वागत योग्य निर्णय : कैंथ 

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परमजीत कैंथ ने भगवंत मान सरकार से पंजाब में तुरंत अनुसूचित जाति आयोग बनाने की मांग ” 
चंडीगढ़ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना की नियुक्ति का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्च के प्रदेश उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने स्वागत किया। अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार, शोषण, हत्या और सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण गंभीर स्थितियों में उत्पीड़क के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने में सार्थक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय अनुसूचित जातीय आयोग में संवैधानिक पद के रूप में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अध्यक्ष पद के लिए श्री किशोर मकवाना को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। कैंथ ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए किशोर मकवाना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में कथित अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार और हिंसा को नियंत्रित और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में तेजी और सफल होगी। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की 21.51 प्रतिशत आबादी को नजरअंदाज करते हुए, तृणमूल कांग्रेस सरकार में औरतौ को अराजकता, लूटपाट, जबरन वसूली, शोषण और दलित के कथित यौन शोषण का शिकार बना दिया है। कैंथ ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार में राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में सरकार द्वारा आतंक, गुंडागर्दी, उत्पीड़न और लूटपाट, बलात्कार, जमीन पर जबरन कब्जा और महिलाओं पर अत्याचार का ऐसा नंगा नाच खेला गया है और आतंक के माहौल को शांत करने के लिए रचनात्मक कदम इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।दलित नेता परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति आयोग पंजाब का गठन करने में विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा ने भगवंत मान सरकार के अनुसूचित जाति विरोधी आचरण की निंदा की है। श्री कैंथ ने पंजाब में अनुसूचित जाति आयोग के तत्काल गठन की मांग की है।

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