राजस्व, मंत्री ने मूरंग झूला में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में की शिरकत
लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित अधिकारियों को समाधान करने के दिए निर्देश
रिकांगपिओ , राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह उपमंडल की ग्राम पंचायत मूरंग के मूरंग झूला के समीप मैदान में आयोजित किए गए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
बागवानी मंत्री ने बताया कि ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम प्रदेश सहित जनजातीय जिला किन्नौर के समस्त लोगों को उनके घर-द्वार पर सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से लाभान्वित करना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर जिला के लोगों को सरल, सुगम व सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करने का अतुलनीय उद्धारण है।
राजस्व मंत्री ने इस अवसर पर जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘सरकार गांव के द्वार’ के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाना तथा उन्हें इन योजनाओं का लाभ प्रदान करवाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जहां लोगों को विभिन्न विभागों के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान कर, उन्हें लाभान्वित करना है वहीं उनकी समस्याओं का भी मौके पर समाधान सुनिश्चित कर उन्हें चिंता रहित और बेहतर जीवनचर्या प्रदान करना है।
सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने मूरंग तहसील व आस-पास की विभिन्न पंचायतों के लोगों की जन-समस्याएं सुनीं तथा शिकायतों से संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राप्त हुई अन्य मांगों को भी चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार स्कूलो में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम से पढाई करवाई जा रही है तथा पूह व कानम सरकारी स्कूल में सी0बी0ए0सी0 पैटर्न पर शिक्षा प्रदान की जाएगी जिससे निर्धन व वंचित वर्गों के बच्चों को घर-द्वार पर गुणात्मक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो सकें।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों के उपेक्षित वर्ग को सशक्त बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत लोगों को भू-पट्टे प्रदान कर मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है ताकि निर्धन व उपेक्षित वर्गों का उत्थान संभव हो सके।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेगा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 60 लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया तथा निःशुल्क दवाईयां वितरित की गई। इसके अलावा आयुष विभाग द्वारा भी मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 190 लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया व दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान राजस्व विभाग द्वारा 15 इंतकाल किए गए तथा 5 आम प्रमाण-पत्र भी मौके पर लोगों को जारी किए गए।
राजस्व मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। आयोजित कार्यक्रम में कुल 36 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 19 शिकायतों का मौके पर निपटान किया गया तथा शेष 17 शिकायतों का शीघ्र निपटान करने के संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए।
उपायुक्त किन्नौर डॉ अमित कुमार शर्मा ने बताया कि इस दौरान 12 सरकारी विभागों द्वारा विभागीय प्रदर्शनियां लगाई गई तथा आम जनता को विभागों के माध्यम से चलाई जा रही प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों व योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि स्थानीय लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
