सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित है मोदी सरकार: अमित शाह
नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि जाति आधारित गणना आगामी दशकीय जनगणना का हिस्सा होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।
शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तीकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए लिखा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है।
उन्होंने आगे कहा कि जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा जिससे उनके उत्थान एवं विकास के लिए योजनाएँ बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन तथा धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है और इसके लिए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) की ओर से अपने पीएम को धन्यवाद देता हूं। आज मेरे पीएम ने हमारी मांग पूरी की है जो लंबे समय से लंबित थी। लोग अक्सर कहते थे कि लोजपा और भाजपा दो अलग-अलग रास्तों पर हैं।
