मुख्यमंत्री ने दिड़बा और चीमा में अत्याधुनिक तहसील कम्पलैक्सों का नींव पत्थर रखा

अनाज के मूल्य में कटौती और ग्रामीण विकास फंड का बनता हिस्सा जारी न करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना

शिवालिक पत्रिका, दिड़बा,

लोगों की लूटपाट करने वाली राज्य की पिछली सरकारों पर तीखा हमला करते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने नौजवानों को नौकरियाँ बेचीं थी जबकि हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मुहैया करवा रही है।

यहाँ दिड़बा और चीमा में तहसील कम्पलैक्सों का नींव पत्थर रखने के बाद में इक्ट्ठ को संबोधन करते हुये मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता चरनजीत सिंह चन्नी पर बरसते हुये कहा कि उनका भाँजा नौकरी के बदले दो करोड़ रुपए मांगता था। इसके उलट हमारी सरकार ने पद संभालने से लेकर अब तक 29,000 से अधिक नौजवानों को पूरी तरह योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दीं हैं। भगवंत मान ने कहा कि राज्य के नौजवानों का शोषण करने वाले इन नेताओं को बख्शा नहीं जायेगा और इनको राज्य के लोगों आगे जवाबदेह बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य को बेरहमी से लूटा, जिस कारण राज्य तरक्की पक्ष से पिछड़ गया है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य को लूटने वाले इन भ्रष्ट नेताओं से एक-एक पैसा वसूलेगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि गुरबाणी के प्रसारण के मुफ़्त अधिकार देने की बजाय शिरोमणि कमेटी के प्रधान अपने आकाओं के कहे पर चलते हुये सिर्फ़ एक टी. वी. चैनल को यह अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरबसांझी बाणी के द्वारा मानवता के भले का ईश्वरीय संदेश दुनिया भर में जायेगा तो शिरोमणि कमेटी प्रधान को क्या ऐतराज़ है। भगवंत मान ने शिरोमणि कमेटी के प्रधान को सवाल किया कि गुरबाणी का संदेश दुनिया भर में फैलाना या एक ख़ास चैनल पर मेहरबानी करने में से आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सभा मतदान में अकाली दल के लिए वोटें मांगने वाले शिरोमणि कमेटी प्रधान को उन (मुख्यमंत्री) को शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी प्रधान ज़रूर बताएं कि गुरबाणी प्रसारण के अधिकार देने से धर्म को ख़तरा पैदा होगा। भगवंत मान ने कहा कि इस तरह के अस्पष्ट बयानों की हर किसी को निंदा करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिरोमणि कमेटी बादल परिवार के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है और बादलों की तरफ से शिरोमणि कमेटी का प्रयोग अपने राजनैतिक मंसूबों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बादलों ने शिरोमणि कमेटी का दुरुपयोग करके मसतूआना साहिब में मैडीकल कालेज के बड़े प्रोजैक्ट में रूकावटें पैदा की, जबकि इस कालेज से इस क्षेत्र के लोगों की किस्मत बदल सकती थी। भगवंत मान ने कहा कि इनका लोगों की भलाई के साथ कोई संबंध नहीं, बल्कि इनको तो हमेशा अपने राजनैतिक लाभ की परवाह होती है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिड़बा में नौ एकड़ ज़मीन में फैले बहुमंजिला तहसील कम्पलैक्स में एस. डी. एम. दफ्तर, डी. एस. पी. दफ्तर, तहसीलदार दफ़्तर, फ़र्द केंद्र, तहसील दफ़्तर, बी. डी. पी. ओ. दफ्तर और अन्य इमारतें होंगी। उन्होंने बताया कि यह कम्पलैक्स करीब 9 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनेगा और एक साल के अंदर मुकम्मल हो जायेगा। भगवंत मान ने कहा कि यह प्रोजैक्ट लोगों को समयबद्ध तरीके के साथ नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके बहुत लाभ पहुंचायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य भर में ऐसे आधुनिक तहसील कम्पलैक्स बनाऐ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की सेवा के इस मंतव्य की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। भगवंत मान ने कहा कि राज्य की बागडोर पहले गलत हाथों में थी, जिस कारण राज्य का बुरा हाल हुआ है।

गेहूँ पर लगाई मूल्य कटौती के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य के अन्नदाता की अथक मेहनत के बिना केंद्रीय पुल भरना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय अनाज पुल के लिए केंद्र सरकार हमसे अनाज की सप्लाई मांगेगी जिससे किसानों पर लागू मूल्य कटौती का एक-एक रुपया केंद्र सरकार से ब्याज समेत वसूला जायेगा। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार का पंजाब और यहाँ के किसानों के प्रति रवैया उदासीन है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार कानूनी हक से वंचित करके पंजाब को अनावश्यक परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास पंजाब का ग्रामीण विकास फंड ( आर. डी. एफ.) का 3 हज़ार करोड़ रुपए अभी भी लम्बित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्धी सारी कागज़ी कार्रवाई पूरी कर दी थी परन्तु फिर भी केंद्र सरकार जानबूझ कर आर. डी. एफ. और जी. एस. टी. का राज्य का बनता हिस्सा रोकी बैठी है। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे फ़ैसले केंद्र और राज्यों के अधिकारों पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की अथक कोशिशों से पंजाब में से होनहार नौजवानों के विदेश जाने के रुझान को पहले ही रूख बदला जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के नौजवान विदेशों से लौट कर पंजाब के सामाजिक- आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदार बन रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि यह मिसाली पहलकदमी राज्य की तकदीर बदलने के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे राज्य देश भर में से अग्रणी बनेगा।