ओबीसी वर्ग के उत्थान में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दिया महत्वपूर्ण योगदान, कई योजनाओं से किया लाभान्वित
चंडीगढ़: छह माह पहले, नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था। पिछले छह महीनों के दौरान, सीएम सैनी ने कई पहलों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उनके प्रशासन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के कल्याण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है।
खुद ओबीसी समुदाय से होने के कारण, सीएम सैनी सभी सामाजिक समूहों की जरूरतों के प्रति सजग रहे हैं और साथ ही ओबीसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष सरकारी योजनाएं भी शुरू की हैं। उनके प्रयासों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और उन्होंने इन पहलों का इस्तेमाल विपक्ष की आलोचना का मुकाबला करने के लिए किया है, सफलतापूर्वक यह संदेश दिया है कि उनकी सरकार समावेशी है और किसी भी समूह के साथ भेदभाव नहीं करती है।
ओबीसी उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका
सीएम सैनी ने ओबीसी समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पहले, हरियाणा में क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा ₹6 लाख थी। सीएम सैनी ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये सालाना करने की योजना की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त, सैनी ने घोषणा की कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों पर ओबीसी के लिए आरक्षण, जो वर्तमान में 15% है, को केंद्र सरकार के समान 27% तक बढ़ाया जाएगा। सरकारी नौकरियों में ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणी के पदों के बैकलॉग को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की भी योजना बनाई जा रही है।
ओबीसी के लिए रोजगार में 27% आरक्षण
सीएम सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की भी घोषणा की।उन्होंने हाल ही में गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित एक सामाजिक सद्भाव सम्मेलन में, उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया
सैनी ने आगे कहा कि पिछले एक दशक में हरियाणा सरकार ने सभी स्तरों पर ओबीसी समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ओबीसी को लाभ
हरियाणा सरकार ने भी कई योजनाओं के माध्यम से ओबीसी समुदाय को लाभ पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने नए केवल ओबीसी वर्ग बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं।हरियाणा का नूंह जिला इस पहल का हिस्सा है और वहां लगातार विकास के प्रयास चल रहे हैं।
सीएम सैनी के अनुसार, सरकार ओबीसी छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए ₹12,000 से ₹20,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है साथ ही ओबीओसी समुदाय के कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा विश्वकर्मा योजना के तहत, पीएम मोदी ने ओबीसी समुदाय के भीतर पारंपरिक व्यवसायों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 18 ट्रेडों में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए ₹13,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना में प्रशिक्षण के दौरान ₹500 का दैनिक वजीफा शामिल है, साथ ही पाठ्यक्रम पूरा होने पर ₹15,000 का टूलकिट प्रदान करने का प्रावधान है।
सीएम सैनी का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले एक दशक में ओबीसी समुदाय को पिछली सरकारों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान किए हैं। इस अवधि में, हरियाणा सरकार ने ओबीसी समुदाय के सम्मान और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, साथ ही सभी समूहों के कल्याण को भी आगे बढ़ाया है।
