अगर 48 घंटों के भीतर धान का उठान नहीं हुआ तो कांग्रेस सभी मंडियों में विरोध प्रदर्शन करेगी: राजा वड़िंग
पीपीसीसी प्रमुख ने जमीनी हकीकत जानने के लिए नाभा में मंडियों का दौरा किया
पटियाला/चंडीगढ़, 18 अक्टूबर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने किसानों के साथ चर्चा करने के लिए पटियाला ग्रामीण के रोहती बस्ता और नाभा अनाज मंडी सहित पटियाला जिले की ग्राम मंडियों का व्यापक दौरा किया। किसानों ने लंबी हड़ताल के कारण धान की फसल खराब होने का दुख जताते हुए पीपीसीसी प्रमुख को अपनी शिकायतें बताईं। पीपीसीसी प्रमुख ने कहा, “पंजाब के किसानों ने पहले ही काफी कठिनाइयों का सामना किया है, जिसमें हाल ही में आई बाढ़ भी शामिल है, जिसने इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। तीन लंबे महीनों के बाद भी, वे प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे हैं।” किसानों ने बाढ़, खराब मौसम और चल रही चावल मिल मालिकों की हड़ताल का सामना करते हुए अपनी परेशानी बताई, जिससे उनकी उपज मंडियों में सड़ रही है। मंडियों की स्थिति का आकलन करते हुए, राजा वड़िंग ने कहा, “आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा किए गए दावों के विपरीत कि धान की खरीद पटरी पर है, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कागज पर कथित प्रगति इसके अनुरूप नहीं है।” मंडियों में सड़ रही धान की फसल की कड़वी सच्चाई।” भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के दिशानिर्देशों के विरोध में चावल मिल मालिकों की लगातार हड़ताल के कारण राज्य भर में लगभग 66% धान का स्टॉक जमा नहीं हो पाया है। 15 अक्टूबर तक महज 7.83 लाख टन धान का उठाव हुआ है। राज्य भर में चल रही फसल के साथ, एक सप्ताह के भीतर उत्पादन में चरम की उम्मीद है, जिससे धान भंडारण के लिए मंडियों में जगह की कमी बढ़ जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए, राजा वड़िंग ने जोर देकर कहा, “मौजूदा स्थिति ने खरीद का इंतजार कर रहे किसानों से लेकर हड़ताल खत्म होने की उम्मीद कर रहे बिचौलियों तक सभी को संकट की स्थिति में छोड़ दिया है। सरकार के साथ पूरा राज्य इस दुष्चक्र में फंस गया है।” ऐसा प्रतीत होता है कि यह असंबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। इस प्रक्रिया में आम तौर पर केवल एक महीना लगता है। इस स्थिति के कारण भविष्य में पंजाब दिवाली और लोहड़ी नहीं मना पाएगा, क्योंकि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर निर्भर करती है। त्यौहारी सीज़न आने के साथ, यह दुविधा उत्पन्न होगी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए, दिवाली और लोहड़ी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाने में असमर्थता।” मीडिया से बातचीत जारी रखते हुए पीपीसीसी प्रमुख ने राज्य सरकार को एक सुझाव दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया, “जब तक चल रहा विरोध समाप्त नहीं हो जाता, राज्य सरकार उपज की खरीद करने और उसे सरकारी गोदामों में संग्रहीत करने की पहल क्यों नहीं करती? एक बार विरोध कम हो जाने के बाद, राज्य सरकार चावल मिल मालिकों को उपज आवंटित कर सकती है, जिससे उन्हें सुविधा होगी।” अपने बयान को समाप्त करते हुए, पीपीसीसी प्रमुख ने राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें शीघ्र समाधान का आग्रह किया गया। “हम 48 घंटे की समय सीमा बढ़ाते हैं। किसानों को इस संकट से मुक्त करें ताकि वे घर लौट सकें। यदि 48 घंटों के भीतर धान इकट्ठा नहीं हुआ, तो कांग्रेस पार्टी राज्य भर की मंडियों में विरोध प्रदर्शन करेगी और तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक खरीद में तेजी नहीं आ जाती।
