December 23, 2025

कर्नल धनीराम शांडिल ने हमीरपुर में की राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

हमीरपुर , स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने जिला हमीरपुर के आपदा ग्रस्त गांवों का दौरा करने के बाद यहां हमीर भवन में जिला के अधिकारियों के साथ बैठक करके जिले भर में जारी राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की।
इस अवसर पर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति एवं ताजा स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जिला एवं उपमंडल प्रशासन और सभी संबंधित विभागों ने सराहनीय कार्य किया है। सभी अधिकारियों को इसी भावना के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारी बारिश का दौर थमने के बाद अब पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों पर विशेष रूप से फोकस किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मॉनसून सीजन के दौरान जिला हमीरपुर में 485 करोड़ रुपये से अधिक के नुक्सान का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला में सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में संपर्क मार्ग और पेयजल आपूर्ति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है, उन इलाकों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को अतिशीघ्र आरंभ करने के लिए मनरेगा के माध्यम से लगभग 5500 कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से 400 से अधिक कार्य आरंभ भी कर दिए गए हैं। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि फसलों को हुए नुक्सान के साथ-साथ भूस्खलन एवं बाढ़ से तबाह हुई कृषि योग्य भूमि का भी आकलन करें, ताकि किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू और विधायक आशीष शर्मा ने भी राहत एवं पुनर्वास कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव रखे।
इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि मॉनसून सीजन के दौरान जिले के पांचों उपमंडलों में हुए हर छोटे-बड़े और सरकारी एवं निजी संपत्ति के नुक्सान की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की गई है और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रभावित परिवारों को तत्परता के साथ राहत प्रदान की गई है। इस मौके पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित नुक्सान और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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